Pechino, 02 set. - L'investimento straniero: verde, high tech e di qualità. Così potrebbe essere riassunto il contenuto delle "Opinioni" del Consiglio di Stato (organo di governo) della Repubblica Popolare Cinese, espresso in un documento dello scorso aprile. Il documento è stato pubblicato subito dopo la rassicurazione del Primo Ministro Wen Jiabao, nel discorso all'Assemblea Nazionale del Popolo di marzo, seguita a un periodo di lamentele e preoccupazioni degli investitori stranieri rispetto al trattamento riservato alle loro operazioni in Cina. Si attendono ancora alcune leggi e regolamenti applicativi, ma vale la pena di esaminare il contenuto di quelle che possono essere considerate a metà tra dichiarazioni di principio e veri e propri indirizzi legislativi.
L'investimento straniero dovrà essere utilizzato nei settori high-tech ed ambientale, con una preferenza alle industrie già classificate come strategiche dalla National Development and Reform Commission a febbraio di quest'anno (oltre alle nuove fonti di energia, i veicoli a carburante pulito, nuovi materiali, prodotti biomedicali, i manufatti ad alto valore aggiunto). Sarà benvenuto, con incentivi ulteriori rispetto a quelli già previsti, nelle province centrali e dell'Ovest. Dovrebbero essere pertanto in vista modifiche sia al Catalogo degli Investimenti Stranieri (l'elenco che dal 1995, con successive modifiche, stabilisce in quali settori l'investimento straniero è incoraggiato, e in quali è limitato o proibito), che a quello relativo agli investimenti nelle regioni dell'Ovest, che dal 2000 godono di particolari politiche di incentivazione allo sviluppo.
Una particolare attenzione viene dedicata alle società di servizi ad alto valore aggiunto, alla partecipazione di capitali stranieri alla riorganizzazione di imprese domestiche, ed alla diversificazione delle forme e delle strutture dell'investimento d'oltremare. Ed ecco fare il suo ingresso nel sistema cinese, con legge della quale si è già parlato più volte, della possibilità per gli stranieri di investire in limited liability partnerships, che sono lo strumento di azione privilegiato dei fondi di investimento. Si indica addirittura che al fine di favorire uguali opportunità di concorrenza, i sussidi e gli aiuti previsti dai piani di aggiustamento e di rivitalizzazione varati a seguito della crisi finanziaria dovranno essere disponibili anche agli investitori stranieri.
Oltre ad una facilitazione delle procedure di approvazione dei nuovi investimenti, ed alcune altre misure volte a favorire la flessibilita' nelle operazioni di investimento (dai tardivi conferimenti dei soci, ad una migliore gestione delle procedure per l'utilizzo di valuta estera, alla possibilita' di convertire il debito in equity), è ragionevole aspettarsi anche alcune facilitazioni fiscali, che potrebbero gia' essere emanate entro la fine dell'anno, per gli investimenti stranieri nei settori incoraggiati. Si trattera' ora di vedere come i vari dipartimenti governativi – cui è demandata la creazione delle legislazione e dei regolamenti applicative – interpreteranno le indicazioni del Consiglio di Stato, e se e come saranno in grado di coordinarsi e di raggiungere un compromesso tra gli interessi di ciascuno.
Certo, i contenuti del documento – ed il suo atteggiamento 'selettivo' nei confronti dell'investimento straniero - devono anche essere compresi all'interno dell'ordinamento giuridico cinese, che dispone – oltre alla normativa propriamente antitrust – anche un generale 'national security review system' cui e' prevedibile saranno sottoposte molte delle operazioni di investitori stranieri, ed un sistema di classificazione per le gare pubbliche che - mediante il concetto dell''indigenous innovation' - privilegia i prodotti cinesi.
di Sara Marchetta
Sara Marchetta si è laureata in Lingua e Cultura cinese presso l'Università Ca'foscari di Venezia nel 1994, e successivamente ha frequentato un corso avanzato di giurisprudenza presso la Facoltà di Legge dell'Università di Pechino (1994-98). Nel 2002 si è inoltre laureata in Legge presso l'Università di Parma ed è attualmente membro del Bar Association di Piacenza. Dal 1997 al 2008 ha lavorato per Birindelli e Associati come managing partner dello studio di Pechino. Oggi Sara Marchetta è senior associate dello Studio Legale Chiomenti a Pechino. Diritto aziendale è la sua area di competenza. Madrelingua italiana, parla fluentemente inglese e cinese mandarino.
La rubrica "La parola all'esperto" ha un aggiornamento settimanale e ospita gli interventi di professionisti ed esperti italiani e cinesi che si alternano proponendo temi di approfondimento nelle varie aree di competenza, dall'economia alla finanza, dal diritto alla politica internazionale, dalla cultura a costume&società. Sara Marchetta cura per AgiChina24 la rubrica di Diritto.